Featured Slider Top News

‘ओलीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ?’

काठमाडौँ, ११ असार। प्रतिनिधिसभाबाट दुई पटक विश्वासको मत पाउन असफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि सोही पदमा दाबी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अदालतमा प्रश्न खडा भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको दोस्रो दिन कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘संवैधानिक नैतिकता’ को प्रश्न अघि सारेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी ‘पदमुक्त’ सरहको अवस्थामा पुग्नुभएका थिए । तर उहाँ सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले फेरि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । तर फेरि पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै धारा ७६ (५) को प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । दुई पटकसम्म विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा तेस्रोपटक पनि उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नुभएको थियो । त्यही विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको वक्तव्य स्मरण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा अघिल्लोपटक विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको स्वीकार गर्नुभएको थियो । अर्कोतर्फ उहाँले मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले पदमा बहाल रहेर विश्वासको मत पाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। ‘धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएका कारण केपी ओलीले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्न पाउनुहुन्न,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ विश्वासको मत लिन असफल भएकाले अर्को चरणको प्रधानमन्त्रीको दाबीमा अयोग्य हुनुभएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री नभएर एमालेको प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको भए बरु पाउनुहुन्थ्यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले पनि यही तर्क दोहोर्‍याउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दाबी गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक दिनअघि उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नेले फेरि अर्को प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नु असंवैधानिक हो ।’ ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेका कारण नै अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नुपरेको तर्क उहाँले गर्नुभयो । कान्तिपुर दैनिक

Leave a Reply

Your email address will not be published.