Top News राजनीति

एमालेको औपचारिक विभाजन

१० भदौ,काठमाडौं। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट वैधता पाएको छ । नेकपा एमाले विभाजन गरी आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको नेपाल नेतृत्वको पार्टीले बुधबार दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८) को दफा ३३ अनुसार सो पार्टीलाई दर्ताको प्रमाणपत्र दिइएको जानकारी गराए।

नेपाल नेतृत्वको पार्टी आयोगमा १६६ नम्बरमा दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन संशोधन गर्दै २० प्रतिशत केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका सदस्यको संख्या पु¥याउन सके विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका थिए। अध्यादेशपछि एमालेका ५८ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। विभाजनका लागि हस्ताक्षर गरेका दुई जना नेताहरू भने निर्वाचन आयोगमा सहभागी भएनन्।

केन्द्रीय सदस्यहरू भास्कार काफ्ले र रविन कोइराला सनाखतका लागि अनुपस्थित भएका हुन्। तर, एमालेको कुल २०३ केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशत नेपाल समूहमा रहेकाले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो। नेकपा एमालेले कारवाहीमा परेका प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद र कर्णालीका प्रकाश ज्वालाको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन भनेको थियो।

जसमा १० जना केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए। आयोगमा यो विषयमा छलफल भएको र त्यसमा १० जनाको संख्या घटाउँदा पनि दर्ता हुने अवस्था देखिएकाले प्रमाणपत्र दिइएको जनाइएको छ। अब प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिइने भएको छ।

लामो समयदेखिको अन्तरविरोधका कारण बुधबार एमाले औपचारिक रूपमै विभाजित भएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विवाद झन् बढेको थियो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता बदर गरेपछि एमालेको कुनै पनि बैठकमा नेपाल समूह सहभागी भएको थिएन।

आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन समयमा संसद्मा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले विश्वासको मत माग्दासमेत नेपाल पक्षमा रहनुभएका २७ जनाले विश्वासको मत दिएका थिएनननु्। त्यसपछि नेपाल गठबन्धनमा समाहित भएपछि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालयले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । ओली धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री भएपछि संसद् विघटन गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल समूहमा रहनुभएका केही सांसद र गठबन्धनका सांसदहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्दैै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि एमालेका २२ जना सांसदहरूले विश्वासको मत पनि दिएका थिए। यद्यपि, अन्तिम समयसम्म नेपालको साथमा रहनुभएका दोस्रो तहका नेताहरू भने अहिले ओलीसँगै जाएका छन्।

नेपालले अन्ततः एमाले छाडे

१५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका माधवकुमार नेपाल अन्ततः औपचारिक रूपमै नेकपा एमालेबाट बाहिरिएका छन्। नेकपा माले हुँदै एमालेको राजनीतिमा पाँच दशकभन्दा बढी समय बिताउनुभएका नेपाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन गर्दै बाहिरिएका हुन्।

६९ वर्षीय नेपालले एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अराजकता बढेको, ओली प्रतिमगनतिर गएको र पार्टी कब्जा गर्न प्रयात्नरत भएको भन्दै शून्यबाट नेकपा (एस) को नेतृत्व गर्न तयार भएका हुन्।

उनले नेकपा एमालेको महासचिव भएर १५ वर्ष काम गरेका छन्। लामो समय नेतृत्व गरेको पार्टी छाडेर नेपाल बुधबारबाट औपचारिक रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष बन्ने भएका हुन्। नेपाललाई झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाललगायत एमालेका पुराना तथा प्रभावशाली नेताहरूको साथ रहेको छ।

नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीमा रहेर ओलीले चालेका कदमको विराध गर्दै नेपाललाई साथ दिँदै आउनुभएका नेताहरूले उनको साथ छाडे पनि तेस्रो पुस्ताका नेताहरू भने नेपालसँग नै छन्।

रामकुमारी झाँक्री, विजय पौडेल, राजेन्द्र राईलगायतको बलियो साथले नेता नेपालले नयाँ पार्टी गठनको कदम उठाएका हुन्। अहिले नेपालको साथमा अमृतकुमार बोहरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरू छैनन्।

एकता कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष ओली तयार भएको भन्दै उनीहरू एमालेमै फर्किएका छन्। उनीहरूको मागअनुसार एमाले २०७५ जेठ २ मा फर्किने ग्यारेन्टी भने छैन। विश्लेषकहरू दोस्रो पुस्ताका नेताहरू जसले नेपालको साथ छाडे उनीहरूले ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गरेर एमालेमा नै फर्किएको बताउँदै आएका छन्। हिमालय टाइम्स दैनिकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published.