अर्थ

डलर सटही सुविधाको सीमा बढाउन परिसंघको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह, अधिविकर्ष र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्कका विषयमा परिसंघले गभर्नरसँग छलफल गरेको हो ।

सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाहमा हाल भएको व्यवस्थाले जलविद्युत्‌लगायत भौतिक पूर्वाधारका योजना तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने भन्दै परिसंघले गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अधिविकर्ष कर्जाको सम्बन्धमा पूर्ववत् एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिकतम ५० लाख अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ । त्यसैगरी कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा कर्जा अग्रिम भुक्तानीको शुल्कसमेत धेरै भएकाले घटाइनुपर्ने माग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले गरे ।

परिसंघले कर्जा स्वाप शुल्क बढी भएकाले सो शुल्क घटाउनुपर्ने, दुई वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेर कर्जामा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घाटामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप मर्का पर्ने भएकाले सो समयलाई पाँच वर्ष लगातार घाटामा रहे प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा उद्योगहरुलाई सहज हुने जनाएको छ ।

पुनर्कर्जाको अधिकतम् सीमा २० करोड हुँदा ठूला उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत नहुने भएकाले सो सीमालाई बढाउन माग गर्दै पुनर्कर्जा प्रवाहको प्रक्रियागत कठिनाइ रहेकाले धेरै उद्योगहरुले सो सुविधा उपभोग गर्न नपाई रहेको वा अत्यन्त ढिलाइ भइरहेकाले प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा कर्जा/सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कर्जा धितो राख्दा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको परिसंघले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले कम्पनी वा व्यवसायलाई कर्जा प्राप्तिका लागि मर्का परिरहेकाले आवश्यकताअनुसार सञ्चालकको पहिचानका अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।
 
विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवाबापत हुने भुक्तानीलाई १० हजार अमेरिकी डलर वा सोसरह भारतीय रुपैयाँ गरिनुपर्ने, टी.टी. मार्फतको भुक्तानीलाई ४० हजार अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने र पासपोर्टमा सटही सुविधा दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने परिसंघको छ ।

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ८५ अर्बको रिफाइनान्सको व्यवस्था गरे पनि १० अर्ब पनि नगइसकेको अवस्था रहेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई रिफाइनान्सको लाभ लिन आग्रह गरे । उद्योगमा विदेशी दक्ष कामदार ल्याउँदा पूर्वस्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नीतिगत विषयमा राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको अवधारणा फरक देखिए पनि उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन  गर्न निजी क्षेत्रका मागलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै जाने बताए । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *