Top News राजनीति

आधिकारिकता दाबी गर्दै खनाल- नेपाल समूह आयोगमा

काठमाडौँ ,६ बैशाख। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको अघिल्लो दिन आइतबार एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।

ओलीले गत फागुन २८ पछि गरेका केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनलगायत सबै निर्णय अवैधानिक भएको तर्क गर्दै खनाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार छिनोफानो गरिदिन आयोगलाई निवेदन दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी निवेदनमा पार्टीमा गम्भीर विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । ‘पार्टीका अध्यक्ष ओलीको प्रमुख निर्देशनमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई लत्याउँदै सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी पूर्ण रूपमा अवैधानिक, गैरकानुनी, विधानविपरीत गरिएका निर्णय एवं कामकारबाहीले एमालेको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको ९छ०,’ आयोगमा पेस गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

पार्टीमा आधिकारिक रूपमा पदाधिकारीसहित २ सय ३ सदस्यीय कमिटी रहेको र त्यसमा बहुमत पदाधिकारी आफ्नो पक्षमा रहेकाले पार्टी सञ्चालनको आधिकारिकता आफूहरूमा रहेको खनाल–नेपालको तर्क छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ नेतासहित ८ जना खनाल–नेपाल समूहमा छन् । त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ ९ख०, ९ग० र दफा ४४ ९१० समेत बमोजिम विवादको निरूपण गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ ९ख० मा दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र ९ग० मा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा ४४ ९१० मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । त्यसअनुसार कुनै दलको केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी, दलका निर्णय र दलको छाप, विधान, झन्डालगायतको आधिकारिकता विवाद भए केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित विवादका आधार र प्रमाण पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यहीअनुसार खनाल–नेपाल समूहले दाबी पेस गरेको हो । यसरी दाबी पेस गरेपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने कोसिस गर्छ । जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ, त्यसलाई पार्टीको आधिकारिकता दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एकीकरणलाई वैधानिकता नदिएपछि एमाले ब्युँतिएको थियो । त्यसपछि ओलीले फागुन २८ मा बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए ।

खनाल–नेपाल समूहलाई जानकारी नदिई बैठक गरेर ओलीले एकलौटी निर्णय गरेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो । उक्त बैठकका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग खनाल–नेपाल समूहले गरेको थियो । तर माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा ओलीले उल्टै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी नै भंग गरी चैत ७ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेका थिए । उनले त्यसअघि विधान संशोधन पनि गरेका थिए ।

ओलीका यी सबै कार्य विधानविपरीत रहेको खनाल–नेपाल समूहको दाबी छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन १५ वर्ष पार्टी कमिटीमा बसेर काम गरेको लगायतका विधानका प्रावधान पनि उल्लंघन भएको उनीहरूको दाबी छ । यसअघि पनि खनाल–नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका ११ जनाले पार्टीमा ओलीले गरेका निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि आग्रह गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोग एमालेभित्रको यो विवादमा प्रवेश गरेको थिएन ।

ओलीले निरन्तर रूपमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गतिविधि गर्नुका साथै नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललगायतलाई कारबाही गरेपछि यो समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोग पुगेको हो । ओली एकलौटी अघि बढेको भन्दै खनाल–नेपाल समूहले मुलुकभर समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको छ ।

करिब सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइसकेको यो समूह पार्टीको औपचारिक विभाजनकै लागि कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेको हो । पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाए पनि नपाए पनि छुट्टै पार्टीका रूपमा वैधानिक ढंगले अघि बढ्न खनाल–नेपाल समूहलाई सहज हुनेछ । त्यसैले सके ओलीको समूहलाई अल्पमतमा पारेर पार्टी नै आफ्नो आधिकारिक बनाउने, नसके वैधानिक रूपमा छुट्टिने योजना खनाल–नेपाल समूहको छ । खनाल–नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर विभाजनको प्र्रक्रियामा अघि बढेको सन्देश दिइसकेको छ ।

ओली नरोकिने

फागुन २८ यताका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै खनाल–नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगे पनि अध्यक्ष ओली ‘मिसन’ मा रोकिएका छैनन् । विगतकै निर्णय खारेजी र कमिटीको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै उनले सोमबार महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक गर्दै छन् । उक्त बैठकबाट कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदमाथि कारबाहीको निर्णय गराउँदै छन् । ‘पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकाहरूमाथि अब पार्टीले औपचारिक रूपमा कारबाही गर्छ,’ प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतकसमेत रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘पार्टी आफ्नो गतिमा रोकिँदैन । स्पष्ट बाटो तय गरेर अघि बढ्छ ।’

महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा ओलीले राजनीतिक र महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य र पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म लैजाने विषयमा ओलीले दिशानिर्देश गर्नेछन् । खनाल–नेपाल समूहले अलग पार्टीका रूपमा अभ्यास गरिसकेकाले उनीहरूका माग र गतिविधिलाई पर्खेर नबस्ने ओलीको योजनाछ ।यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published.