Top News विकास खबर स्पेशल

अबको अनुदान, उत्पादनका आधारमा केन्द्रित हुनेछ : कृषि सचिव डा. कार्की (अन्तर्वार्ता)

‘कृषिसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ र मर्मतकालागि भन्सार दर घटाउन पहल भइरहेको छ’

काठमाडौं,३१ बैशाख। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव हुन् डा.योगेन्द्रकुमार कार्की । उनी सचिव भएको धेरै भएको छैन् । अवकास पाउने समय पनि नजिकिदो छ । लामो समयदेखि जटिल बन्दै गएको रासयानिक मलको समस्या पनि  डा.कार्की सचिव भएपछि मलको अभावको अन्त्य भएको छ । कृषि मेसिनरीमा मात्रै नभएर कच्चा पदार्थ र पार्टपुर्जामा समेत भन्सारदर घटाउने उनको पहल छ । यी र यस्तै विषयमा बिकस खबरले कृषि सचिव डा.कार्कीसंग गरेको छोटो संवाद : 

कोरोनाकालमा पनि तपाईको सक्रियता घटेको छैन ? निरन्तर लागि नै रहनु भएको छ, तपाईलाई कोरोनाबाट डर लाग्दैन ?

ad

कोरोनाबाट बच्नका लागि सरकारले तोकेका निश्चित मापदण्ड पालना गरी ६ मिटरको दुरी, मास्क, पन्जा, स्यानेटाइजरको प्रयोग आदि जस्ता सुरक्षाका विधि अपनाएर हामी कार्यरत छौँ । जताजतै व्याप्त रहेको कोरोनाकालमा डर नलाग्ने भन्ने होइन । कोरोनाबाट कति डराउनेभन्दा पनि सर्तकता र सावधानीका अपनाएर मन्त्रालयका काम भइरहेको छ । आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्न हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ ।

महामारीको यस समयमा फ्रन्टलाइनमा बसेर सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थकर्मीहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ भने, हामी मन्त्रालयमै आएर खट्न किन नसक्ने ? कृषि र मानव स्वास्थको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । कृषि हामी सबैको आनीबानी हो । यसकारण हामी चुप लागेर बसेर हुँदैन । यो वर्ष महामारी व्याप्त छ भनेर काम गरिएन भने यसको प्रतिफल अर्को विषय देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रका मल, बीउ, सिँचाइ, बजार, खाद्य गुणस्तर आदि तमाम विषयलाई नकार्न सकिन्न । उक्त दृष्टिकोणले पनि हामी चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन, र हुँदैन पनि । त्यसैले हामी एक चौथाइ कर्मचारीहरूले समन्वय गरी मन्त्रालयका काम अघि बढाइरहेका छौँ । भौतिक भेटघाटको सट्टा बरु भर्चुअल माध्यमबाट हामीले कामहरूलाई निरन्तरता दिइरहका छौँ । कार्यलयको समय  क्रियाशील भएरै बितिरहेको छ । मन्त्रालयको सचिव सरहको पदमा रहेर अरूलाई काम गर, अघि बढ भन्नको लागि स्वयंम नै पनि अग्रसर हुनु पर्छ ।

‘कृषि’ भन्ने बित्तिकै बालीनाली तथा पशुपन्छीको कुरा आउँछन् । बालीनाली तथा पशुपन्छी जस्ता संवेदनशीललाई भोलि, पर्सि काम गरौँला भन्न मिल्दैन । कोरोनाको समय भएपनि अस्थिर रहन सक्दैनौँ । हाम्रो गतिशिलता, आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । उक्त दृष्टिकोणले हेर्दा वर्तमान परिपेक्षमा खटिनको लागि बाधा अड्चन देखिएका छन् ।

कोरोनाकालमा वर्तमान कृषि अवस्था कस्तो छ?

कृषिमा केही धक्का लागेको छ । कोभिड अघिको जुन रफ्तारमा कृषितर्फको कार्यक्रम अघि बढेको थियो, सो अनुसार आगामी एक वा डेढ वर्षको दौरानमा कृषिले ठूलो फड्को मार्छ भन्ने अपेक्षा राखेर हामी अघि बढेका थियौँ । तर, कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरले उक्त लक्ष्यमा अवश्य नै क्षति पुर्‍याएको छ ।

‘कृषि’ भन्ने बित्तिकै बालीनाली तथा पशुपन्छीको कुरा आउँछन् । बालीनाली तथा पशुपन्छी जस्ता संवेदनशीललाई भोलि, पर्सि काम गरौँला भन्न मिल्दैन । कोरोनाको समय भएपनि अस्थिर रहन सक्दैनौँ । हाम्रो गतिशिलता आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । उक्त दृष्टिकोणले हेर्दा वर्तमान परिपेक्षमा खटिनको लागि बाधा अड्चन देखिएका छन् ।

समयमा अनुदानका प्याकेज किसानको घर दैलोमा पुर्‍याउन सकेका छैनौँ । यो आजको यर्थाथता हो । जसलाई कृषि मन्त्रालयले स्वीकारेको छ । तथापि, कृषक दिदीबहिनी दाजुभाई आफै पनि कृषिमा सक्रिय भएर लागि रहनु भएको छ । यसमा म उहाँहरू प्रति निकै कृतज्ञ छु ।

गत वर्षको कोरोनाकालमा बजार व्यवस्थापनको लागि कतै प्रदेश सरकारबाट कृषि एम्बुलेन्स, त कतै सरकारी ‘पिक अप भ्यान’ को प्रयोग गरी सहकारीमार्फत कृषकका कृषि उपज बजारसम्म ल्याएका थियौँ । मैले यसमा लिनै पर्ने नाम हो, खेम पाठक र उहाँहरूको समूह। यसका साथै, सहकारी क्षेत्रमा लागेका समग्र समूहको सक्रिय सहभागिता तथा समन्वयमा हामी बजारीकरणमा सहजता भएको थियो ।

वर्तमान कोरोनाकालमा पनि हाम्रो उद्देश्य किसानबाट उत्पादित नाशवान् बाली तथा वस्तुलाई कसरी बजारको पहुँचसम्म पुर्‍याउनु हो । उत्पादक किसानले बजार नपाएको कारण केही गाह्रो भएको छ । उनीहरूको उत्पादनले बजार पाउनु पर्छ भने, उपभोक्ताले पनि आफ्नो घरघरमा खाना खान पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहेको छ । यसै विषयमा हामी छलफल अघि बढाइरहेका छौँ । र, हाम्रा निकायमार्फत जुन धक्का कृषिमा हालको परिस्थितिमा पुगेको छ त्यसलाई न्युनिकरण गर्नका कार्यरत छन् ।

किसानलाई सहजिकरण गरिरहन सक्नु भएको छैन भन्नु भयो । यस परिस्थितिको व्यवस्थापनको लागि सघिंय मन्त्रालयको पूर्व तयारी तथा व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

कोभिड–१९ को लागि मन्त्रालयले व्यापक रुपमा छलफल गरेर अगाडि बढि रहेको छ । निषेधाज्ञा पूर्व नै पनि गृह मन्त्रालयको सूचनामा कृषि उपजलाई अतिआवश्यक सामाग्री भित्र सुचिकृत गरिएको थियो । जसको कारण ढुवानीमा खासै समस्या नहुने प्रावधान थियो । यद्यपि, व्यवहारिक कठिनलाईमा कहिले कतै ‘लुप–होल’ रहन्छन् नै । दुरदराजमा रहेका किसानका उपजहरू सहकारीमार्फत बजारसम्म पुर्‍याउने हो कि अथवा हामीले ढुवानीको सुविधा प्रदान गरी बजारसम्म पुर्‍याउने विषयमा मन्त्रालय बढी केन्द्रित छ । मल बीउको अभाव कतै भएका छ वा छैन त्यसमा पनि चनाखो भएका छौँ । उक्त अभावलाई हटाउन सरकारी साधनको उपयोग गरी स्थानीय स्तरमा टोलीहरू खटाउने काम भइरहेको छ ।

नेपालको कृषि जुन रुपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, उक्त रफ्तारलाई मर्न नदिन मन्त्रालय जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि प्रयासरत छ । कृषिलाई अझ व्यवस्थित तथ मर्यादित बनाउन बाँकी छ । यसका साथै, मन्त्रालयले कृषि कर्जामा रहेको तीन प्रतिशत र कृषि बीमामा दुई दशमलब सात प्रतिशतको पहुँचलाई पनि बढाउने योजना गरेको छ ।

‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित कृषि बचत ’ को अवधारणा पनि मन्त्रालयले काम गरिहेको छ । जसमा किसानहरूले पाउने ऋण, बीमा, प्राविधिक तथा किसानले पाउने सुचनाका विषय, न्यून समर्थन मुल्य आदि पक्षमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको थियो । तथापि, कोभिड–१९ को कारणले प्रभावकारी रुपमा मन्त्रालय अघि बढ्न सकिरहेका छैनौँ । यो हाम्रो तीतो वास्तविकता हो ।

वर्तमान परिस्थितिमा कृषि उपजको सहजिकरण तथा कृषकहरूको समस्या समाधान नै प्राथमिकता हो । मन्त्रालयको तर्फबाट गर्न सकिने जे जति गर्न सकिनेछ काममा इमान्दारीता पूर्वक सिंगो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा यस मातहतका निकाय लागि परेका छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा चुस्तताका साथ काम भइरहेको छ ।

हाल मलको अभाव छैन । करिब ८० हजार मेट्रिक टन मल कृषि सामाग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङमा रहेको छ । डेढ लाख मेएट्रिक टन बाटोमा आउने क्रममा छ । टेण्डर प्रक्रिया पनि अघि बढी रहेको छ । माध्यमकालिन समस्या समाधान गर्नकालागि भारत सरकारसँग जिटुजी मार्फत मल खरिद प्रक्रियाको लागि प्रस्ताव गरेका थियौँ ।

क्रियाशील रुपमा मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकाय लागि परेको छ । योजना बनेका पनि थिए, बनाइरहनु पनि भएको छ । यसका बावजुद पनि किसानहरूले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । त्यस बारे कतिको जानकार वा थाहा पाइरहनु भएको छ ?

मन्त्रालय किसानहरूले झेलिरहेका दुस्ख, सास्ती बारे जानकार छ । स्थानीय, प्रदेश सरकार तथा हाम्रै संयन्त्रबाट पनि अपडेट भइरहेका छौँ । आजको कृषि प्रणाली हिजोको जस्तो कृषि एकाध होइन । देश संघियतामा गएसँगै स्थानीय सरकार कृषककै  ‘पेरिफेरी’ मा घुमिरहेको छ । यस कारण, पनि किसानहरूको अवस्था बारे हामी जानफिकिर छौँ ।

पहिलो पटक सहकारीमार्फत धान खरिद व्यवस्थाको सुरुवात गत वर्षको कोभिडकाल मै भएको थियो । जसको कारण वर्तमान परिस्थितिमा धान किनबेच तथा गोदामको अभाव कम भएको छ । धान राख्नको लागि अन्नभण्डारण गर्न सहकारी तथा स्थानीय तहमार्फत निकासीको लागि मन्त्रालय तत्पर छ । नजिकिदो धान रोपाईको यामको लागि मलको आवश्यकता पर्छ । मल अभाव सदाको लागि समाधान गर्न कोभिडको परिधिभित्र पनि हामी क्रियाशील छौँ ।

हाल मलको अभाव छैन । करिब ८० हजार मेट्रिक टन मल कृषि सामाग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङमा रहेको छ । डेढ लाख मेट्रिक टन बाटोमा आउने क्रममा छ । टेण्डर प्रक्रिया पनि अघि बढी रहेको छ । माध्यमकालिन समस्या समाधान गर्नकालागि भारत सरकारसँग जिटुजी मार्फत मल खरिद प्रक्रियाको लागि प्रस्ताव गरेका थियौँ । भारतबाट पनि प्रतिउत्तर आइसकेको कारण प्रक्रियागत रुपमा अघि बढिसकेका छौँ ।

दीर्घकालिन रुपमा अघि बढ्नको लागि हामीले चैत १२ गतेको निर्णय अनुसार नेपालमै रासायनिक मल कारखानाको कुरा पनि अगाडि बढाइरहेका छौं । कोरोनाकै अवधिमा पनि किसानको सुचिकरणका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा स्थानीय तहबीच समन्वय भइरहेको छ । डिजिटल सोइल म्यापिङको व्यावहारिक प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिई नै रहेका छौँ ।

महामारीमा किसानहरूले दुःख पाइरहेका छन् । स्वाभाविक नै हो यो बेला सारा संसारले दुःख भोगीरहेको छ । तर, खडेरी, बाढी, पहिरो, असिना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि किसानहरू जुध्दै आएका छन् । बालीनाली नष्ट हुन्छन् । यस प्रकारको समस्याको दीर्घकालिन समाधान दिन मन्त्रालय असमर्थ भएको हो ?

होइन, मन्त्रालय यस समस्याको समाधान दिन असर्मथ रहेको भने होइन । यद्यपि, यसको लागि  छुट्टै ‘स्किम’ को जरुरत पर्दछ । जस्तै, स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको लागि राहतको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले आफ्नो  प्रदेशभरको आँकडा गरी पहल गर्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश स्तरमा राहत प्याकेजका कार्यक्रक चालु नै छन् । भने, संघिय सरकारबाट पनि यसको प्रकारका समस्याका लागि राहतको कार्यक्रम हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारबाट पनि राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ । हुनत, यस्ता विषयमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको बढी जिम्मेवारी रहन्छ । कुन–कुन स्थानमा कति धान फलेनन्,  केराबारी कहाँ नष्ट भयो, कहाँ अन्नबाली नष्ट भएको जस्ता तमाम जानकारी मन्त्रालयमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट जानकारीहरू आइरहेका हुन्छन् । समस्याबाट भाग्नेभन्दा पनि जुध्ने नीतिमा हामी छौँ । 

तथापि, सारा समस्या एकै पटक समाधान गर्न सकिदैन । त्यसका लागि जनशक्ति, स्रोतको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा स्रोत जुटाउन पनि गाह्रो छ । यद्यपि, संघिय सरकारले यी तमाम समस्याका लागि ‘रोड म्याप’ बनाएर आगामी वर्षको कार्यक्रमा सम्बोधन गर्न खोजी रहेका छौँ । फेरि पनि म भन्छु, यस प्रकारका समस्या भने स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट समाधान हुने हुन् । थप, सहयोगको लागि संघिय सरकार पनि छ ।

यसको लागि हामीले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारकाल लागि बीउ, मल, प्राविधिक तथा औजारका विषयमा कसरी पुर्‍याउने विषयमा छलफल नै गरिरहेका छौँ । हालको परिस्थितिमा छलफल नै उपयुक्त र सहज माध्यम भएको छ, समस्या सम्बोधन गर्नेका लागि ।

महामारी कै समयमा प्राकृतिक विपत्ति देशका विभिन्न स्थानमा आइपरेका छन् । महामारीमा देखा परेको महाविपत्तिको चुनौतीलाई मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गर्दैछ ?

कोभिड–१९ को महामारी विश्वभर फैलिएको अवस्था छ । यसबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालमा अझ भंयाङकर कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । महामारी कै समयमा कृषिमा प्रकृतिले अर्को विपत्ति थपेको छ । असिनापानीका कारण नोक्सानी भइरहेको छ । प्रकोपका विषयमा हामी प्याकेजमै समाधान खोजी रहेका छौँ ।

यसको लागि हामीले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि बीउ, मल, प्राविधिक तथा औजारका विषयमा कसरी पुर्‍याउने विषयमा छलफल नै गरिरहेका छौँ । हालको परिस्थितिमा छलफल नै उपयुक्त र सहज माध्यम भएको छ, समस्या सम्बोधन गर्नेका लागि ।

मन्त्रालयसँग आजको दिनमा एक करोड १६ लाख मेट्रिक टन धान, गँहु, मकै, कोदो जस्ता खाद्यन्न स्टकमा छन् । जबकी नेपाललाई आवश्यक पर्ने भनेको ९६ लाख मेट्रिक टनमात्र हो । यससँगै हामी पत्ता लगाउन सक्छौ कि हामीसँग १९–२० लाख बढी खाद्यन्न संचित छ ।

अब बजेटको कुरा गरौँ, आगामी बजेट कस्तो आउँदैछ ?

कृषितर्फ करिब ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा आउने भएको छ । आगामी बजेट उत्पादनमुखी तथा किसानमुखी हुनेछ । अनुदानतर्फ करिब १४ अर्बको रकम विभाजन गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष उपयोग किसानले गर्न पाउनेछन् । यस बाहेक, नार्क, विभिन्न विभाग गरी बजेटको आफ्नो छुट्टै योजना तर्जुमा भइरहेका छन् ।

आगामी बजेटले कृषिको दुईटा पक्षलाई मुख्य रुपमा समेट्नेछ । 
१) प्रारंगारिक कृषि प्रणालीको विकासः भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालको कृषिलाई हेर्दा हामीसँग जैविक प्रविधि तथा प्रारंगारिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नु आजको टड्कारो खाँचो भएको छ । कारण, नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूल, चिया कफी, अलैँची, अदुवा, बेसारजस्ता जति पनि निर्यात गर्ने कृषि उपजमा प्रारंगारिक खेतीमार्फत जैविक मलको उपयोग उचित हुन्छ । जुन अर्गानिक तथा गुणस्तरीय हुन्छन् । यस कारण पनि उक्त विषयमा बढीभन्दा बढी  ध्यान दिनु पर्नेछ । प्रारंगारिक मल विकास तथा विस्तार केन्द्रको स्थापना गर्ने कृषि मन्त्रालयको ‘ओएनएम’ को तयारी गर्ने योजनामा छ ।

२) रासायनिक मलको उपयोगमा निरन्तरता : रासायनिक मलको प्रयोगमा निरन्तरता नितान्त जरुरी छ । कारण, धान, गँहु, कोदो, मकै, फापर जस्ता उत्पादनशील बालीहरूमा रासायनिक मलको प्रयोग आवश्यक छ । दक्षिण एसियामै अन्न बालीको उत्पादनशीलतामा कमी रहेको तथ्यांक पनि हामीले पाएका छौँ । यस कारण पनि उत्पादकत्व बढाउनकालागि पनि हामीले रासायनिक मललाई स्थान दिनै पर्छ । प्रारंगारिक तथा रासायनिक मल दुवैलाई समान्तर स्थान दिने र बजेट तर्जुमा सोही अनुरुप भएका छन् ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा स्रोतहरू ल्याउनको लागि भंसारमा छुट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौँ । कृषि औजारको पार्ट–पुर्जा आयात भन्सारमा कमी ल्याउने विषय पनि बजेटमा समावेश छ । नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपकरणमा प्रोत्साहानको लागि भन्सारदर घटाइने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक गाउँपालिकामा बहु–फलफूल, नर्सरी स्थानीय तहमा संचालनको अर्को योजना हो । अन्नबाली भण्डारको समस्यालाई पनि सम्बोधन यसै बजेटमाफर्त जानेछ । चामलबाहेक तरकारी, फलफूल, माछामासु, खाद्यन्नमा देश आत्मनिर्भर भएको छ । मन्त्रालयसँग आजको दिनमा एक करोड १६ लाख मेट्रिक टन धान, गँहु, मकै, कोदो जस्ता खाद्यन्न क्षमताको रेर्कड हामीसँग छ । जबकी नेपाललाई आवश्यक पर्ने भनेको ९६ लाख मेट्रिक टनमात्र हो । यससँगै हामी पत्ता लगाउन सक्छौ कि हामीसँग १९–२० लाख बढी खाद्यन्न संचित हुनसक्छ ।

तर, हाम्रोमा चामलको माग बढी छ । जुन, आयात हुने गर्दछ । नेपाली खाद्यशैलीमा पनि बास्नादार चामलको उपभोग बढी हुन्छ । जसको लागि आयातमै केन्द्रित हुनु पर्नेछ । अन्य चामल दानामा प्रयोग हुन थालेको कारण पनि चामल आत्मनिर्भरताको योजना आगामी बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

डिजिटल सोइल म्यापिङको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउने पनि योजना मन्त्रालयको छ । विभिन्न स्थानको माटोको प्रकृति अनुसार बालीनालीको विकास गर्ने मन्त्रालयको ध्यये छ । त्यस्तै, किसानको सुचिकरणका प्रक्रिया पनि अघि बढेका छन् । सात सय ५३ स्थानीय तहमार्फत नभई ६ हजार सात सय ४३ वडा कार्यलयबाट नै सुचिकरणका लागि काम अघि बढाएका छौँ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा स्रोतहरू ल्याउनको लागि भंसारमा छुट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौँ । कृषि औजारको पार्ट–पुर्जा आयात भन्सारमा कमी ल्याउने विषय पनि बजेटमा समावेश छ । नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपकरणमा प्रोत्साहानको लागि भन्सारदर घटाइने भएको छ ।

कृषि औजार तथा यन्त्रको विषय जोडि हालौँ, कृषि उपकरण नै भने १ प्रतिशतको भन्सार लाग्छ । जबकी, कृषि यन्त्रका पाटपुर्जामा किन यति धेरै भन्सार दर ? बजेटले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भएको छ ?

मैले अघि भने जस्तै, यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवसँग कुराकानी भएको छ । उहाँबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट मौखिक रुपमा भन्सार दर घट्ने पनि जानकारी समेत आएको छ । मैले पहाडतिर जाँदा एउटै घरमा साना साना पावर टिलर ५– ६ वटा देखेको छु । कारण, बुझ्दा बिग्रिएको खण्डमा बनाउने वा नयाँ पार्टपुर्जा फर्ने आवश्यक सामाग्री छैनन् । अबको लागि पार्टपुर्जामा पनि फोकस गर्नु पर्ने कुरा भान मलाई त्यस बखत भयो । मर्मत सम्भारतर्फ पनि कार्यक्रम जानु पर्ने हेतुले आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकका कार्यक्रम राखेका छौँ ।

कृषि औजारकालागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्र्तगतको कस्टम हायरिङ सेन्टरको अवधारणा ल्याएका छौँ । अबको लागि यसलाई सात सय ५३ वटा स्थानीय तहको मातहतमा दिने योजना भएको छ । संघिय सरकारले कृषिलाई सम्रगमा हेर्न काम गर्छ । कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुने गर्छ । यस कारण पनि संघिय सरकारको दायरा कार्यक्रमका हिसाबमा सानो भइसकेको छ । सोही कारण,  मन्त्रालयले प्राय कार्यक्रम स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्दैछ । 

अनुदान नदोहोरिने तथा अनुगमनपर्यन्त मात्र प्रदान गरिनेछ । यसको लागि मापदण्ड पनि तयार गरेका छौँ । अनुदानग्राहणीहरूको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ । डिजिटल प्रविधिमा जाँदा पारर्दशिता अझ हुनेछ । सबै अनुदानलाई एउटा सिम्टममा ल्याउनको लागि तयार गरेको अनुदान निर्देशिका बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौँ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पनि भइसकेको छ ।

नेपालमा किसानलाई अुनदान दिनुपर्छ भन्ने तपाई शुत्रधार हुनुहुन्छ । यस पटकको बजेट पनि अनुदानमैत्री छ रे हो ?

विश्वमा कृषिमा फड्को मारेका देश इजरायल, जापान, अमेरिका, चाइना, भारतमा अनुदानको व्यवस्था छ । अनुदान दिन नहुने भन्ने धारणामा ठीक होइन । बरु, अनुदान दिने तरिका गलत छन् भने, त्यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ । आगामी वर्षको अनुदानमा स्पष्ट रुपमा भन्दा ‘आउटपुट बेस इन्सेन्टिभ’ को रुपमा दिइने भएको छ । अर्थात, अबको लागि उत्पादनमुखी अनुदान प्रदान गरिनेछ । जसको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै हुनेछ ।

‘इपुट बेस इन्सेन्टिभ’ अर्थात लगानीमुखी अनुदान अबको लागि लागू हुनेछैन । किसानको उत्पादन अनुसारले अनुदान प्रदान हुनेछ । यस वर्ष करिब ११ अर्ब मलमा अनुदान जाँदैछ । उक्त अनुदान स्थानीय तहमाफर्त जाने गरी कार्यविधि परिवर्तन गरेका छौँ । बीउको अनुदानमा स्थानीय तहमार्फत नै जानेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाबाट जाने अनुदान पनि ‘आउट पुट बेस’ मा रहनेछ ।

अनुदान नदोहोरिने तथा अनुगमनपर्यन्त मात्र प्रदान गरिनेछ । यसको लागि मापदण्ड पनि तयार गरेका छौँ । अनुदानग्राहणीहरूको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ । डिजिटल प्रविधिमा जाँदा पारर्दशिता अझ हुनेछ । सबै अनुदानलाई एउटा सिम्टममा ल्याउनको लागि तयार गरेको अनुदान निर्देशिका बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौँ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पनि भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना पनि हामीले ल्याएको धारणा हो । परियोजनमा हाम्रो कमजोरी तथा गुनासाहरू सुन्नमा आउँछन् । हामी आफ्नो क्षेत्रबाट निष्पक्ष छौँ । आगामी वर्षमा मुल्यांकन तथा अनुगमनको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ । उक्त विषयमा जोड दिन सके बाँकी रहेका कमी कमजोरीमा सहयोगी भुमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

किसानलाई वितरण गरिएको अनुदान रकम जोड्ने हो भने, विदेशबाट आयात गर्ने खाद्यन्न भन्दा बढी हुन् आउँछ । कहाँ जान्छन् अनुदानका रकमहरू ?

नेपालमा अनुदान सन् १९९१ मा सुरु भएको हो । ‘एग्रिकल्चर एक्सटिन्सन रिर्सच प्रोजेक्ट’ को शिलशिलामा अनुदानको पनि भित्रियो । तर, मलतर्फ अनुदान भने सन् १९६० को दशकमै सुरु भएको थियो । जति पनि परियोजना छन्, अर्थात सरकारी अनुदान परियोजनाबाट कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन देखिएका छन् ती पारर्दशी नै छन् ।

कुनै समय टनेल खेती सपना जस्तो लाग्ने टनेल खेती हाल जताततै देखिन्छ । अहिले देखिने हजारौ हजार गाई, बाख्रा फार्ममा अनुदानको पनि ठुलो भुमिका छ , जबकी पहिले निर्वाहमुखी कृषिमात्र नेपाली कृषि प्रणालीमा थियो । च्याउ, तरकारी तथा फलफूल खेती व्यावसायिक रुपमा संचालन हुन थालेका छन् । र, विश्व बजारमा ‘टाई अप’ अर्थात गठबन्धनमा पनि छन् । ती सबै अनुदानकै प्रतिफल नै हुन् ।

कृषिमा लागि रहेका पत्रकार, कलाकार, बुद्धिजीवि सबैले देखिनै रहनु भएको छ, यी सकारात्मक परिवर्तनहरू अनुदानकै माध्यमबाट भएको हो । कृषिका हरेक क्षेत्रमा व्यक्तित्वहरू संलग्न हुन थालेका छन् । कृषिमा दिगो रुपमा निरन्तरता दिन सके यो अझ ठुलो प्रतिफल हुनेछ । परिवर्तन ठुलो रुपमा आउन विश्वका दातृ निकायको अनुदान वा ऋणको सहयोग छ । र,  मैले अनुभव गरेसम्म अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्र निकै राम्रो गतिमा बढेको छ । हाम्रा खेतबारीमा, बाँझा जग्गाजमिनमा केही न केही उत्पादन हुन थालेका नै छन् । आधुनिक सिँचाइ, ड्रिप इरिगेसनजस्ता परिवर्तनलाई भएको छैन भन्न मिल्दैन ।

अवश्य पनि बाधा अड्चन होलान्, कही कतै कमजोरी पनि होलान् । त्यसलाई सच्चायाउनु पर्छ । एकैपटक सम्पुर्ण समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । पर्याप्त मात्रामा समस्याको समाधान हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ । कुनै पनि नयाँ काम, कन्सेप्टको लागि नीतिनिमार्ण हुनु पर्छ । नीतिनिमार्ण भए पछि,  कार्यान्वयन तहको कुरा आउँछ । हाम्रा मन्त्रालयस्तरबाट भने नीतिनियम र कार्यक्रमहरूको अझै पनि प्रभावकारी मुल्यांकन तथा अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना पनि हामीले ल्याएको धारणा हो । परियोजनमा हाम्रो कमजोरी तथा गुनासाहरू सुन्नमा आउँछन् । हामी आफ्नो क्षेत्रबाट निष्पक्ष छौँ । आगामी वर्षमा मुल्यांकन तथा अनुगमनको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ । उक्त विषयमा जोड दिन सके बाँकी रहेका कमी कमजोरीमा सहयोगी भुमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अनुदानकै सन्दर्भमा, अनुदानले किसानभन्दा पनि कर्मचारी मोटाउने काम भएको आरोप सँधै लाग्दछ । तर, पनि अझै पनि किन प्रभावकारी सुचारु हुन नसकेकको होला ?

अनुदानका प्रक्रियामा यस्ता गुनासा छैनन् भन्ने होइन । तर, यसमा कुनै पनि सत्यता छैन । किनभने अनुदानको प्रक्रियालाई हेर्न थुप्रै निकायहरू छन् । उदाहरणको लागि, १० जनाको लागि अनुदानको प्याकेज हुन्छ । त्यसका लागि सय, दुई सयजनाको डिमाण्ड हुन्छ । उक्त अवस्थामा ९० जना अवश्य पनि असन्तृष्ट हुन्छन् । र, उक्त असन्तृष्टी स्वाभाविक हो ।

हाम्रो अनुदान दिने यस प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको छ । नत्र यस प्रकारको गुनासा रही नै रहनेछन् । सोही कारण हामीले अनुदानलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ । स्थानीय तहबाट अनुदान प्रदान गर्दा यस्ता गुनासा सम्भवत नआउने विश्वास छ । हिजोका दिनमा के भए त्यसमा नजाउँ । हिजोको पाठ सिकेर अघि कसरी बढ्ने त्यसमा लाग्नु पर्छ । अनुदानले राम्रो प्रतिफल दिनसकेको छैन भने, उक्त कारक तत्वको पहिचान गरी मेटाउन लाग्नु पर्छ । यति कदम चाल्न सकेमात्र हामी अघि बढ्न सक्छौँ ।

त्यस्तै,  म आफु सन्तृष्ट छु । रिटायर लाइफ बिताउँदा पनि मलाई आफुलाई सुन्तृष्टी प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । विगत २० वर्ष अघिको काम सम्झँदा पनि खुशी लाग्छ । जस–अपजसको ध्यान तथा लेखाजोखा गर्दिन् । मेरो सन्तृष्टी नेपाली किसानहरूसँग जोडिएको छ । मैले बुझ्ने भाषा र गर्ने काम कृषि नै हो ।

यसका साथै, अनुदान दिने प्रक्रियामा पनि निकै परिवर्तन भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा पनि किसानको खातामा पैसा जम्मा गर्ने किसिमले गएको छ । एक खुड्किलो माथिको प्रगति भइरहेको छ र, यसलाई ‘डाइन्यामिक चेन्ज’ र ‘सर्पोट’ गर्नु पनि पर्छ । त्यसो हुँदा मात्र हाम्रो कर्मचारीहरूको पनि मनोबल बढ्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत अनुदान वितरणसँगै यस प्रकारका गुनासा नियन्त्रण हुनेमा मन्त्रालय विश्वस्त छ ।

तपाई जुन निकायमा हुदा पनि एकदमै खटेर काम गर्नुहुन्छ भन्छन् । तर, किन तपाईलाई जस भने दिन चाँहदैनन् ? कि तपाइले आफ्नो काम प्रचार गर्न नसक्नु भएको हो ?

आफुले गरेको काममा जस–अपजस कस्तो आउँछ भन्दा पनि उसलाई आफुले गरेको काममा आत्मसन्तुष्टी हुनुपर्‍यो । तपाईले संसारलाई ढाँट्न सक्नु हुन्छ, प्यारी श्रीमतीलाई, बुबाआमालाई ढाँट्न सक्नु हुन्छ । तर, आफैलाई ढाँट्न सक्नु हुन्न । त्यस कारण पनि म काम गर्दा कसले मलाई के भन्छ भन्दा पनि मैले सही गरे वा गरिन् त्यसमा केन्द्रित हुन्छु म ।

कति कर्मचारीले मलाई मन पराउलान् वा नपराउँलान् भन्ने विषयमा भन्दा पनि मेचीदेखि महाकालीसम्मका किसानहरूको हितमा काम हुनु पर्ने मेरो जोड छ । सबैको हित गर्न नसके पनि धेरै हित होस् भन्ने मेरो ध्यये रहन्छ । कृषिमा लागेका व्यवसायी, उत्पादक, बिचौलिया, व्यापारी, उपभोक्ता सबैको हितमा हुने काम आफ्नो विवेक र बुद्धिले भ्याएसम्म लाग्नु पर्ने मेरो धारणा छ । र, म सोही धारणाबाट नै प्रेरित भएर काम गरिरहेको छु ।

त्यस्तै,  म आफु सन्तृष्ट छु । रिटायर लाइफ बिताउँदा पनि मलाई आफुलाई सुन्तृष्टी प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । विगत २० वर्ष अघिको काम सम्झँदा पनि खुशी लाग्छ । जस–अपजसको ध्यान तथा लेखाजोखा गर्दिन् । मेरो सन्तृष्टी नेपाली किसानहरूसँग जोडिएको छ । मैले बुझ्ने भाषा र गर्ने काम कृषि नै हो ।

कृषितर्फ जनशक्तिमा ‘एमओयु’ पनि हुन बाँकी छ । करिब १० जना ‘फस्ट क्लास’, ‘सेकेण्ड क्लास’ सचिवको उन्नति गर्न पर्नेछ । प्रदेशस्तरीय ‘एग्रिकल्चर डेभलप्मेन्ट इस्ट्याजिटी’ पनि बन्ने भएको छ । नीजि क्षेत्रले पनि तरकारी बीउको अनुसन्धान गर्नको लागि अनुमति पाएको छ । जुन पहिले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले मात्र गर्दै आएको थियो ।

तपाई संघीय कृषि मन्त्रालयको सचिव भए पछिको, मुख्य उपलब्धीहरू बुँदागत रुपमा बताइ दिनुहोस् न ?

म सचिव हुँदा ठूलो चुनौतीको रुपमा रासायनिक मल अभावको समस्या थियो । मलको हाहाकार भएको उक्त समयमा म सचिव भए । एक महिनामा विस्तारै उक्त समस्याको सम्बोधन र समाधान हुँदै गयो । हाल कोभिड– १९ मा समेत मलको समस्या छैन । मल वितरणमा भने समस्या हुनसक्लान् । तर, त्यो पनि कोरोनाको कारण हो । हामीसँग मल स्टकमा छ । मल आयात पनि भइरहेका छन् ।

मल कै सन्दर्भमा अल्पकालिन अन्य तीन वटा महत्वपुर्ण काम मेरो कार्यकालमा भए । इतिहासमा हामी पहिलो पटक उत्तरी नाकाबाट मल ल्याउन सफल भयौँ । यो एउटा महत्वपुर्ण पाटो रह्यो । सन् २०१३ देखिको हाम्रो एउटा परिकल्पना थियो, भारत, चीन, रसिया लगायताका देशबाट चार– पाँच वर्षको एमओयू गरेर मल ल्याउने योजना बनेको थियो । उक्त योजना सफल हुन सकिरहेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा बंगलादेशबाट मल आएको छ ।

त्यस्तै, २०१८ मा, म सहसचिव हुँदा भारत सरकारसँग मल ‘जि–टु–जि’ मार्फत खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । हाल, भारतबाट पनि मल ल्याउनको लागि प्रतिउत्तर आइसकेको छ । र, हामी ड्राफ्ट तयारीमा छौँ । भारत सरकारबाट आउने मलमा फाइदा बढी छन् । एक त समयमै मल आइ पुग्छ । गुणस्तरीय मलको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ । भने, ग्लोबल टेन्डरको तुलनामा सस्तो पनि हुन्छ ।

मल कारखानाकाको स्थापनामा पनि चैत १२ गतेको निर्णयबाट ढोका खोलेको छ । यसरी हेर्दा अबको लागि मलको अभाव नहुने देखिएको छ । धेरै देशसँग मलका लागि सम्झौता हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हामीलाई सहज र सुलभ सम्झौता हुने जुनै पनि देशबाट मलको आयात गर्न सकिन्छ । मेरो कार्यकालमा, किसान सुचिकरणको प्रारम्भ भएको छ । किसानको सुचिकरण भएसँगै मल, बीउ, अनुदानकै लागि पनि झमेला हुने छैन । यसमा पनि हाम्रो उपलब्धी नै मान्नु पर्छ । यी सबैमा म मात्र नभई मेरो सम्पुर्ण टिम र मन्त्रालयकै मेहेनत परेको छ । मेरो त सानो योगदान मात्र हो ।

डिजिटल सोइल म्यापको अर्को ठुलो उपलब्धी हो । २३ हजार मोटोको स्याम्पल हामीसँग छन् । जुन नीतिगत विषयको लागि पनि महत्वपुर्ण आधार हो । यसमा लुप्त नै भए पनि योगदान गर्न पाउनु मेरो लागि पनि गौरवको विषय बनेको छ । त्यस्तै, दुग्धजन्य उत्पादन, धुलो दुध, मासुमा पनि देश आत्मनिर्भर भएको घोषणा भएको छ । यो अर्को महत्वपुर्ण उपलब्धी हो ।

चालु आर्थिक वर्ष मै पहिलो पटक सहकारीमाफर्त धान खरिदको अभियान पनि सुरु भयो । यस वर्ष खासै संकलन नभए पनि आगामी वर्षलाई सहकारीमार्फत संकलन भएका धानहरू भण्डारणको लागि गाउँपालिकाहरूमा गोदाम घरहरू बन्ने भएको छ । तराईका २२ वटा जिल्ला, मध्य पहाडकाका धान बढी फल्ने जिल्लामा उक्त कार्यक्रम जाँदै छन् । यसका अलावा किसान, उत्पादन, बिचौलिया, व्यवयासीको चेन संयन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिइएको छ ।

कृषि जनशक्तितर्फ ‘एमओयु’ पनि हुन बाँकी छ । करिब १० जना ‘फस्ट क्लास’, ‘सेकेण्ड क्लास’ सचिवको बढुवा गर्न पर्नेछ । प्रदेशस्तरीय ‘एग्रिकल्चर डेभलप्मेन्ट इस्ट्याजिटी’ पनि बन्ने भएको छ । नीजि क्षेत्रले पनि तरकारी बीउको अनुसन्धान गर्नको लागि अनुमति पाएको छ । जुन पहिले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले मात्र गर्दै आएको थियो ।

संघियताको मर्म अनुसार जबसम्म स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सक्दैनौ तबसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना पुरा हुन नसक्ने ध्ययेका साथ मेरो कार्यकालमा सचिव भए पछि काम गरे र ती नै काम गर्न थाले । सुरु गरेका प्रायः काम आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न होस् भन्ने चाहान्छु । भने, कतिपय सम्पन्न भएका पनि छन् । यसमा सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, माननीय मन्त्री, सम्मानीय प्रधानमन्त्री र सबैको योगदान  रहेको छ । सिंगो कृषि मन्त्रालय राम्रो ‘टिम स्प्रिटमा’ संचालन भइरहेको छ ।

कोभिड–१९ पछिको समयमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हुनेछ । यस कारण पनि कृषि क्षेत्रलाई माया गरि दिनु हुन समस्त नेपालीहरूमा मेरो आग्रह छ । हामीले आफ्नो घरआँगनमा दुई खुर्सानी वा एक बोट काउलीमात्र भए पनि लगाउँ । अथवा, कौसी खेती मात्रै भए पनि गरौँ भन्न चाहान्छु । उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्नलाई सबैले आफ्नो स्थानबाट योगदान दिऊँ ।

तपाई सचिव भएपछि जनताले महसुस गर्ने त्यस्ता के कस्ता कार्यक्रम आउँदैछन् ?

मुख्य निकायमा रहँदा मेरो उद्देश्य एक त बीउको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्नमा रहेको छ । त्यस्तै, प्रारंगारिक मल प्रर्वदन, प्राविधिक जनशक्तिको वृद्धि पनि जनताले महसुस गर्न पाउने छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको पुर्नवालोन अन्र्तगत हरित क्रान्तिको रुपमा अगाडि बढ्नेछ । कारारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । किसानको घरखेतमा पुग्नु पर्ने दृष्टिकोणले संचालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको छ । आफुले गरेको कामले जनतालाई मात्र नभई आफु स्वयंमलाई पनि शान्ति मिलोस् भन्ने लाग्छ ।

अन्तर मन्त्रालयमात्र नभई कृषि मन्त्रालयको मातहतका निकायहरू बीच किन समन्वय हुनसकेको छैन ?

म विगतलाई कोट्याउन चाहन्न । तर, म सचिवको रुपमा आइसकेपछि भने हामीले विभाग, महाशाखाका प्रमुख तथा सचिवहरूसँगको समन्वयलाई चुस्त बनाएका छौँ । कृषि विभागिय प्रमुख, बोर्ड संस्थाका प्रमुख, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ ।

यस कारण हामी बीच समस्या भएको मलाई लाग्दैन । कृषि अनुसन्धान परिषद्सँगको सम्बन्ध सुमधुर भइरहेको छ । यस विषयमा मलाई भन्दा पनि अझ विभागिय प्रमुखहरूसँग सोध्दा उचित होला । कार्यगत सम्बन्ध कस्तो छ, बढेको छ वा घटेको छ ? भन्ने जानकारी उहाँहरूबाट जान्नु हुँदा अझ सटिक उत्तर पाउनु हुन्छ होला ।

अन्त्यमा तपाईलाई लागेको केही ?

कोभिड–१९ पछिको समयमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हुनेछ । यस कारण पनि कृषि क्षेत्रलाई माया गरि दिनु हुन समस्त नेपालीहरूमा मेरो आग्रह छ । हामीले आफ्नो घरआँगनमा दुई खुर्सानी वा एक बोट काउलीमात्र भए पनि खोपऔँ । अथवा, कौसी खेती मात्रै भए पनि गरौँ भन्न चाहान्छु । उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्नलाई सबैले आफ्नो स्थानबाट योगदान दिऊँ ।

मेरो आफ्नै घरमा पनि केही बोटविरुवा तरकारीको लगाएको छु । काठमाडौँँका घरहरूको छत छतमा कौसी खेतीमात्र गरियो भने पनि कृषिमा ठुलो योगदान पुग्छ । देशको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा मात्र योगदान दिएका पनि ठुलो योगदान हुनेछ । कृषि बिना देशको विकास सम्भव छैन । त्यस्तै, कृषिमा आधुनिकता कृषि यान्त्रिकरणबिना सम्भव नभएको कारण सबैजना सकारात्मक बनि दिन पनि मेरो आग्रह अनुरोध छ ।हलो खबरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *